हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस प्रथा को जल्द बन्द करने के लिए सरकार से आग्रह किया मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने
शर्मा ने कहा कि उपचुनावों में एनपीएस कर्मियों की अनदेखी वर्तमान सरकार को भारी पड़ी है
Editor-in-Chief
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पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश, रिटायर्ड पैरामिल्ट्री सहायता संघ हिमाचल प्रदेश , राजकीय अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश , अराजपत्रित सेवाएं संघ हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार, राजस्व विभाग संघ हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस प्रथा को जल्द बन्द करने के लिए सरकार से आग्रह किया ।
मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा , राज्य महामंत्री एल डी चौहान , राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा कार्यरत महाधिवक्ता विभाग शिमला , राज्य उपाध्यक्ष पवना राणा , राज्य महिला विंग प्रधान रीतू शर्मा , राज्य महिला विंग महासचिव उपासना वालिया कार्यरत फारेस्ट विभाग , जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो , जिला कांगड़ा वित्त सचिव अनूप वालिया , जिला हमीरपुर अध्यक्ष संजीव कुमार , जिला चम्बा अध्यक्ष जोगिंदर पठानियाँ , जिला चम्बा महासचिव रेशव शर्मा , जिला शिमला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा , जिला शिमला महिला विंग अध्यक्ष निरुपमा मिश्रा , शिमला सलाहकार देशराज शर्मा , जिला कांगड़ा कानूनी सलाहकार आकाश , राज्य सलाहकार भारत भूषण , जिला बिलासपुर अध्यक्ष पंकज गौतम , जिला कांगड़ा महासचिव व प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा, कांगड़ा से सलाहकार व एनपीएस के तहत रिटायर कर्मी सुशील कुमार व अन्य ने पेंशन बहाली मुद्दे पर अंतिम बार सरकार से आग्रह किया कि एनपीएस के तहत कटने वाले फंड को तत्काल बन्द किया जाए । क्योंकि इस स्कीम के तहत कट रहा फंड जरूरत पड़ने पर कर्मियों को नही मिल रहा है ।
प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि 2003 से पहले जो भी कर्मी बिना आर एन्ड पी रुलज के तहत नियुक्त हुए थे उन्हें सरकार ने नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन के दायरे में डाला है और जो कमीशन द्वारा नियुक्त हुए उनके लिए सरकार एनपीएस प्रथा को बंद नही कर रही हैं ।
शर्मा ने कहा कि उपचुनावों में एनपीएस कर्मियों की अनदेखी वर्तमान सरकार को भारी पड़ी है।