एलपीए 54 पुराने आर एन्ड पी रुलज के फैसले को जल्द लागू करे सरकार ,बैक डेट से देने के लिए अगर पैसा नही तो कम से कम नोशनल व वरिष्ठता लाभ देकर न्याय करे सरकार – संघर्ष मोर्चा
Dr. K.S. Sharma
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 2008 के आर एन्ड पी रुलज का फायदा जल्द से जल्द 1500 शिक्षकों को दिया जाए।
अगर सरकार बैक डेट से लाभ देने में अभी असमर्थ है तो नोशनल व वरिष्ठता लाभ देकर इन पीड़ित शिक्षकों का वर्षों से झेला जा रहा दर्द कम किया जाए ।
नए पे स्केल में भी यह शिक्षक बहुत ज्यादा घाटे में हैं क्योंकि इनकी पौने सात साल की हर इंक्रीमेंट को खत्म करके 2015 में दोबारा 13900 के स्केल पर रखा था जो कि 2008 पालिसी के तहत रखे शिक्षकों का दास प्रथा के तहत दोहन था ।
प्रवीण शर्मा ने कहा कि समानता के अधिकार के होते हुए अगर किसी भी कर्मी का शोषण हुआ है तो सरकार को उस त्रुटि को दूर कर न्याय देना चाहिए । 2008 के नियुक्त कर्मी रिटायर हो रहे हैं परन्तु सरकार अभी तक भी हाई कोर्ट की एलपीए 54 याचिका के तहत लाभ नही दे रही परन्तु इसी प्रकृति की याचिकाओं में बहुत से पीड़ित कर्मी नोशनल लाभों के साथ साथ वरिष्ठता लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं ।
संघर्ष मोर्चा वरिष्ठ सलाहकार भारत भूषण ने भी 2008 पुराने आर एन्ड पी रुलज मुद्दे के तहत जल्द लाभ देने की मांग की क्योंकि 2008 में पुराने आर एन्ड पी रुलज होने के बाद भी 1500 शिक्षकों को अनुबन्ध पर रख उनका लगभग सात साल तक शोषण होता रहा और यह शोषण आज भी हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को लागू नही किया जा रहा है । कहा कि सरकार इन शिक्षकों को न्याय देकर इन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करें ताकि इन पीड़ित कर्मियों का वर्तमान सरकार पर विश्वास बना रह सके । कहा कि इस मुद्दे पर देश के राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी सरकार को पत्र आया है कि इस कोर्ट फैसले का जल्द निपटारा हो । अगर अभी भी 1500 शिक्षकों को न्याय नही मिलता तो सयुंक्त रूप से दोबारा महामहिम राष्ट्रपति भवन याचिका भेजी जाएगी क्योंकि अगर समानता का अधिकार है तो फिर कोर्ट फैसलों को क्यों नही माना जाता और अगर समानता का अधिकार खत्म है तो फिर कोर्टों का क्या फायदा है ।