पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से दो टूक कहा कि जिन राज्यों में एनपीएस प्रथा अभी भी चल रही है उसे तुरंत प्रभाव से बन्द कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए ।
रविवार को दिल्ली के दत्त भवन में सात राज्यों की पेंशन मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई जिसमें तेलंगाना , उत्तर प्रदेश ,मध्यप्रदेश ,पंजाब ,राजस्थान,जम्मू कश्मीर ,केंद्र शासित राज्य लद्धाख व हिमाचल प्रदेश राज्यों के पेंशन बहाली के लिए कार्य कर रहे संगठनों के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और एक जुट होकर पेंशन की मांग को राष्ट्र स्तर पर उठाने की बात रखी । हिमाचल प्रदेश से मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा , राज्यमंत्री एलडी चौहान व जिला कांगड़ा वित्त सचिव अनूप वालिया उपस्थित रहे व अन्य राज्यों के साथ पेंशन की लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर उठाने की शपथ ली । उपस्थित राज्यों के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों का अधिकार पेंशन ही नही छीना गया है बल्कि अगर अभी भी चुप रहे तो अन्य अधिकार भी छीन लिए जाएंगे । आज तक कर्मचारियों को राज्यों ने यही कह कर टाला कि पेंशन केंद्र के कहने पर बन्द हुई और केंद्र सरकार यही कहती रही कि पेंशन बन्द करना केंद्र का एक प्रोपोजल था । कोई भी राज्य इस प्रोपोजल के तहत पेंशन बन्द करने के लिए बाध्य नही था । परन्तु अब कर्मचारी समझ चुके हैं कि यह केंद्र और राज्यों सरकारों की एक मिलीजुली साजिश थी और इसी साजिश के तहत पेंशन छीनी गई । प्रवीण शर्मा ने कहा कि अगर पेंशन मुद्दे पर पहल करने वाले राज्यों की तर्ज पर केंद्र सरकार सबके लिए इस बाबत अधिसूचना जारी नही करती है तो जंतर मंतर पर जल्द ही एनपीएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ।
