जवाब चाहिए राजनितिज्ञों से….कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन नही तो विधायक सांसद भी सोचें कि वे किस संविधान के तहत पेंशन लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं

कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन नही तो विधायक सांसद भी सोचें कि वे किस संविधान के तहत पेंशन लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं “कर्मचारी त्रस्त हैं और नेता मस्त हैं “क्या यही लोकतंत्र है कि कर्मचारियों का शोषण करो और खुद खजाने खाली कर उसका बोझ भी गुलाम कर्मचारियों के सर मढ़ दो । सोचना होगा और सोचना भी चाहिए कि कर्मचारी हर सरकार
का एक अहम हिस्सा हैं । उनकी
दुर्गति ,सरकार की दुर्गति है ।

पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा /न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि
समानता का अधिकार सबका
अधिकार है और इस अधिकार के तहत सबको समान पेंशन मिलनी
चाहिए ।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रवीण शर्मा राज्य अध्यक्ष होने के नाते लगातार 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पालमपुर में भूख हड़ताल पर बैठूंगा और साथ में पदाधिकारी एनपीएस कर्मी कर्मिक भूख हड़ताल करेंगे । सभी एनपीएस कर्मियों व संगठनों का स्नेह व साथ हमें चाहिए ताकि हम नासूर रूपी एनपीएस को इस देश से बाहर कर कर्मचारियों को उनका असली हक पुरानी पेंशन दिलवा सकें ।।