भाजपा ने 1500/- रुपये महिलाओं से छीनने का किया कुप्रयास, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी से ख़ास मुलाकात
गोपाल राजपूत, मुख्य संपादक:
जगत सिंह नेगी भारत के किन्नौर से विधान सभा के सदस्य हैं। वह मार्च 2013 से दिसंबर 2017 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के बागवानी, राजस्व और जनजातीय मंत्री हैं।
आपका स्वागत है, राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ IRT स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं।
पहला मुद्दा है भांग की खेती को लीगल करने का। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं?
जगत सिंह नेगी:
हां, हमने एक कमेटी का गठन किया है और एक प्रस्ताव भी लाया है विधानसभा में। हमने यह देखने का प्रयास किया है कि भांग को उद्योगिक और चिकित्सा उपयोग के लिए कैसे लीगल किया जा सकता है ताकि सरकार और जनता को इससे लाभ हो सके। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पूरी तैयारी के पश्चात रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है , अब सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। प्रदेश इससे उन्नति और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
गोपाल राजपूत, मुख्य संपादक:
दूसरा प्रश्न है नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में। क्या आप इस पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं?
जगत सिंह नेगी :
हां, हमने एक्साइज पॉलिसी को ओपन किया है और इससे सरकार को बेहतर राजस्व मिला है। इस नीति को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। भाजपा के समय ऐसा नहीं था। हमारे अथक प्रतासों के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच के अभी और भी बहुत से परिणाम आने बाकी हैं।
गोपाल राजपूत, मुख्य संपादक:
तीसरा प्रश्न है लंबे समय से लंबित पड़े जमीनी मामलों के बारे में। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं?
जगत सिंह नेगी:
जी हां, हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया है और इससे मामलों को तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी। राज्य में राजस्व अदालतें भी शुरू की गई हैं ताकि लोगों को गांव स्तर पर ही लाभ मिल सके और उन्हें कोई परेशानी न हो। demarcation, mutation, partition आदि के ज़मीनी मामलों को सुलझाने के लिए 3-9 माह तक की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी गई है ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े।
गोपाल राजपूत, मुख्य संपादक:
अंत में, महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह देने की चुनावी गारंटी के बारे में क्या स्थिति है?
जगत सिंह नेगी:
हमने इस योजना को 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया था, और हम इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका लाभ 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। इसे लोकप्रिय सुक्खू सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। जिन महिलाओं को सरकारी लाभ नहीं मिलता वे उस योजना की पात्र हैं। हमारी लोकप्रिय सुक्खू सरकार ने तो महिलाओं से फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिए थे लेकिन भाजपा इस योजना के कार्यान्वयन नें रोडे अटका रही है। इस योजना को बंद करवाने पर तुली है ताकि 8 से 60 वर्ष की नारीशक्ति को इसका लाभ न मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा महिला विरोधी है इसीलिए भाजपा ने इस योजना को शुरू करने हेतु रोक लगाने की कोशिश की है।
गोपाल राजपूत, मुख्य संपादक:
धन्यवाद, श्री नेगी जी, आपके समय के लिए। आपकी बातचीत से प्रदेश की जागरूक जनता को बेहतरीन जानकारी मिलेगी।
