करुणामूलक परिवार काफी समय से करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए सरकार के समक्ष अपनी गुहार लगा चुके हैं ! लेकिन सरकार द्वारा अभी इन परिवारों के लिए कोई भी फैसला नहीं ले पाई है !
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु द्वारा इन परिवारो के लिए 4 महीने पहले करुणामूलक सब कमेटी का गठन भी किया गया लेकिन अभी तक सबकमेटी द्वारा कोई भी राहत भरी खबर इन परिवारों के लिए नहीं दी गई !!
इन परिवारों को आशा थी कि दीपावली के पाबन पर्व सरकार पॉलिसी लाकर जो इन परिवारों पर जो अंधकार छाया है उस अंधकार को रोशनी मैं तब्दील करेगी लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी फैसला इन परिवारों के हित के लिए नहीं लिया जा रहा !!
प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार व राज्य मीडिया प्रभारी गगन कुमार की अध्यक्षता में यह परिवार अनेको बार मुख्यमंत्री और करुणामूलक सबकमेटी के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिल चुके हैं लेकिन हर बार आश्वासन !
जब मुख्यमंत्री द्वारा सब कमेटी का गठन किया गया था उस समय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि 2 से 3 महीने के भीतर जो है सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर करुणामुल्क पॉलिसी प्रदेश के हर एक करुणामूलक परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी और जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएगी !
4 से 5 महीनो का समय बीत चुका है लेकिन सरकार अभी तक इन परिवारों के लिए कोई भी सकारात्मक फैसला नहीं ले पाई है जिसके चलते यह परिवार दर -दर की ठोकरे खा रहे हैं
प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि सरकार सबसे पहले जो पूर्व मैं बनी 7 /3 /2019 की पॉलिसी मैं बदलाव करें जिसमें 62500 पर सदस्य सालाना इनकम आय शर्त को खत्म करें !और साथ में ही आय सीमा को 2.50 लाख से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए
ताकि सभी परिवारों को एक साथ नौकरियां मिल पाए और पूर्व में की गई रिजल्ट केसों की नोटिफिकेशन को भी सरकार जल्द से जल्द बापिस ले! और इन परिवारों के हित की पॉलिसी सरकार धरातल पर उतारे !
जिन बिभागो,बोडो, निगमो ब यूनिवर्सिटी मे खाली पोस्टे नही है !
सरकार द्वारा बहा पर पोस्टे क्रिएट की जाए या फिर अन्य किसी भी विभाग में केसो को शिफ्ट करके सभी आश्रितो को नोकरिया दी जाये ताकि सब परिबारो को न्याय मिल सके!
मुख्य मांगें:-
1) कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए जिसमें 62500 एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए !और आय सीमा को 2.50 लाख से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है |
2) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |
3) 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए ब जिन विभागों बोडो निगमो और यूनिवर्सिटी में खाली पोस्टें नही है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए |
4) योग्यता के अनुसार सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े
उपरोक्त मांगों के सन्द्रभ में कैबिनेट में मोहर लगाई जाए|
