करुणामूलक संघ राज्य कार्यकारिणी शिमला सचिवालय में सबकमेटी अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिली

*करुणामूलक संघ राज्य कार्यकारिणी शिमला सचिवालय में सबकमेटी अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिली !!!*

करुणामूलक संघ राज्य कार्यकारिणी आज शिमला सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिली और करुणा मूलक नौकरी बहाली मांग उनके समक्ष रखी !!

करुणामूलक संघ प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में समस्त राज्य की कार्यकारिणी जिसमें राज्यमीडिया प्रभारी गगन कुमार , उपाध्यक्ष बॉबी शूट्रा, रिपना कल्सईक ,अनिल ,निखिल ब शादी लाल समस्त कार्यकारिणी शिक्षा मंत्री से मिली !! और करुणा मूलक नौकरी बहाली मुद्दे को फिर से एक बार शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा !

करुणामुल्क आश्रितों ने अपनी संघर्ष की पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर माह में परिवारों को सरकार की तरफ से दिवाली का उपहार मिले अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या करुणामूलक परिवारों को दीपावली का उपहार देने में कितना समय लगाती है !!

बता दे की करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश लंबे समय से करुणामूलक नौकरी बहाली मुद्दे हेतु संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए हैं और जहां भी सरकार का मंत्रिमंडल या फिर जीते हुए विधायक जा रहे हैं वहां पर करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश का कोई ना कोई ग्रुप चुने हुए विधायको , मंत्रियों या फिर मुख्यमंत्री से मिल रहा है और ज्ञापन हेतु करुणामूलक मुद्दे से अवगत करवा रहा है !!!

और हाल ही में करुणामुलक संघ कि राज्य कार्यकारिणी जिला कांगड़ा के टांडा हॉस्पिटल में भी मुख्यमंत्री से मिली करुणामूलक नौकरी मुद्दे हेतु भी अवगत करवाया !!

आज शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार करुणामूलक परिवारों को लेकर बहुत ही गंभीर है और मुख्यमंत्री द्वारा भी कमेटी को निर्देश दिए गए हैं ! कि इस मुद्दे को कैबिनेट में लाया जाए जिसके उपरांत सब कमेटी द्वारा इस मुद्दे को आगामी कैबिनेट में लाया जा रहा है विचार विमर्श और गहन चर्चा की जाएगी और जल्द ही करुणा मूलक नौकरियां बहाली के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है !!!

मुख्य मांगें:-

1) कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए जिसमें 62500 एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए !और आय सीमा को 2.50 लाख से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है |

2) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |

3) 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए ब जिन विभागों बोडो निगमो और यूनिवर्सिटी में खाली पोस्टें नही है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए |

4) योग्यता के अनुसार सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े
उपरोक्त मांगों के सन्द्रभ में कैबिनेट में मोहर लगाई जाए|7