फोरलेन का पंगा :

स्यापा ही है By God

फोरलेन मुद्दों के निपटारे को प्रदेश सरकार जल्द कर सकती है बैठक

हिमाचल की विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावित जनता लम्बे समय से फोरलेन से जुड़े मामलों के निपटारे की मांग कर रही है। 2015 से कुल्लू और मण्डी के प्रभावित अपनी मांगों की आवाज बुलंद किए हुए है। पिछले कुछ समय से कांगड़ा के नूरपूर में जनता का रोष फूट रहा है। आने वाले समय में शिमला-मटौर, हमीरपुर-मण्डी जैसी सड़कों के भू अधिग्रहण में जनता का रोषस्वरुप सड़कों पर उतरना तय दिख रहा है, जोकि 2022 के चुनावों में राजनैतिक दलों के लिए बड़ा गेमचेंजर हो सकता है।

इन्हीं हालातों के मद्देनजर जयराम सरकार कहीं न कहीं इन मुद्दों के समाधान के लिए कुछ न कुछ करने की जुगत में है।

पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हुए घटनाक्रमों में इसका संकेत मिलता है। उल्लेखनीय है कि फोरलेन से जुड़े मुद्दों को लेकर 23 जून 2021 को मुख्यमंत्री के कुल्लू दौरे के दौरान फोरलेन संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल जिसमें हिमपैस्को के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर, फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महन्त, महासचिव धर्मेन्द्र ठाकुर, कुल्लू खण्ड के अध्यक्ष विनोद महन्त मनाली खण्ड के अध्यक्ष मोहिन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सलाहकार दिनेश सेन व धर्म सिंह आदि शामिल थे, ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपकर फोरलेन से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा था कि, कोरोना के चलते इन सब मामलों पर काम लटक रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने समिति को केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलाने की बात भी की। जिसके चलते फोरलेन से जुड़े मुद्दे जिनमें चार गुणा मुआवजा, पुनस्र्थापना व पुनर्वास मुख्य है, को लेकर 24 जून 2021 को हिमपैस्को के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर, फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महन्त ने बड़ाग्रां इस्टेट में केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर फोरलेन से जुड़े मुद्दों को रखा, इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षामंत्री व फोरलेन मामलों की कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष गोबिन्द ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री डाॅ. रामलाल मारकण्डा, सांसद किशन कपूर, राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकनिर्माण जगदीश शर्मा, सहित प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारी व एनएचएआई के अधिकारी शामिल थे। केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन विषयों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रदेश सरकार से चर्चा करके निर्णय लेने का आश्वासन समिति को दिया। अगले घटनाक्रम में 6 जुलाई 2021 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्य़क्ष जेपी नड्डा की कुल्लू यात्रा के दौरान हिमपैस्को के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षामंत्री व फोरलेन मामलों की कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष गोबिन्द ठाकुर से इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीर नजर आये व उन्होंने बताया कि सरकार में इस विषय पर गहन मंथन चल रहा है, जल्द ही सरकार की ओर से प्रदेश सरकार के सचिवों व प्रभावितों के बीच वार्ता आयोजित करके इन पर ठोस निर्णय लेने का प्रयास किया जायेगा।
फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महन्त ने बताया कि फोरलेन परियोजनाओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने 4 दिसम्बर 2018 को प्रदेश स्तर पर कैबिनेट सब-कमेटी व जिला स्तर पर जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की थी।

3 सितम्बर 2020 को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक शिमला में शिक्षामंत्री व कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष गोबिन्द ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी, जिसमें प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों, एनएचएआई के अधिकारियों व फोरलेन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में समिति के अजेंडा पर चर्चा शूरु हुई थी, व पुनस्र्थापना व पुनर्वास पर निर्णय लिया गया था। परन्तु ये निर्णय धरातल पर नहीं उतरे हैं। साथ ही फोरलेन से जुड़े चार गुणा मुआवजे, पुनस्र्थापना व पुनर्वास, टीसीपी व पांच मीटर कंट्रोल विडथ जैसे पाॅलिसी मैटर पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई है।

23 जून 2021 को मुख्यमंत्री से मुलाकात व 24 जून 2021 को केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद समिति को आशा बंधी है कि अब प्रभावितों के मामलों का समाधान होगा। समिति सरकार से जल्द कोई निर्णय लेने की मांग करती है। पूरे प्रदेश के अन्य लोगों से हो रहे अन्याय पर चिन्तित समिति चाहती है, कि इससे पहले की जनता सड़कों पर उतरे सरकार को तुरंत चार गुणा मुआवजे, पुनस्र्थापना व पुनर्वास, जैसे बिन्दूओं पर अमल करके जनता को राहत देनी चाहिए।

ब्रजेश महन्त
अध्यक्ष, फोरलेन संघर्ष समिति