संविधान ( 127वां संशोधन) विधेयक 2021 मंगलवार को पारितसभी पार्टियों ने विधेयक के पक्ष में किया मतदान विरोध में एक भी मौत नहीं

बीके सूद चीफ एडिटर

नई दिल्ली :-लोकसभा में संविधान ( 127वां संशोधन) विधेयक 2021 मंगलवार को पारित हो गया। यह विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए है। हाल में ही कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। राज्यसभा में भी इसके आसानी से हो जाने के आसार हैं, क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक पर एक भी मत विरोध में नही पड़ा

उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के म शेयर से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा करने के लिए दबाव बढ़ेगा।

कांग्रेस ने किया विधेयक का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि 50 फीसदी की सीमा को हटाने पर भी विचार किया कांग्रेस का कहना है कि यह सीमा शेयर बाद ही मराठा समुदाय और अन्य राज्या में लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा।

चौधरी ने कहा कि कुछ प्रदेशों में आरक्षण की सीमा इससे ज्यादा है। तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है। बाकी राज्यों को भी ये ताकत दी जाए कि वो आरक्ष इस सीमा से बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, म एक जिम्मेदार दल हैं। यह सं शेयर संशोधन विधेयक है और इसमें दो तिहाई बहुमत के समर्थन की जरूरत पड़ती है।इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया किसी ने भी विरोध नहीं किया पिछले कई हफ्तों से लोकसभा में चल रहे गतिरोध पर राजनीतिक मजबूरियों के चलते आज सब एकमत दिखे।