चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक बेहद निराश : डॉ. जनार्दन सिंह, अध्यक्ष, हपौटा

यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना में देरी होने के कारण चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक बेहद निराश

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हपौटा) के अध्यक्ष डॉ. जनार्दन सिंह ने बताया कि यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना में देरी के कारण चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक बेहद निराश हैं।

डॉ. जनार्दन सिंह, अध्यक्ष, हपौटा ने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने 28 जुलाई 2022 को हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी शिक्षकों के लिए यूजीसी सातवें वेतनमान को मंजूरी दी थी । तदनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के लिए अधिसूचना 1 अगस्त 2022 को जारी की गयी । दुर्भाग्य से, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन के लिए आज तक कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। यूजीसी सातवें वेतनमान के लिए अधिसूचना सचिव, कृषि/बागवानी द्वारा वित्त सचिव से सहमति प्राप्त करने के बाद की जानी है। दोनों विश्वविद्यालयों के यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना से संबंधित फाइलें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए 8 अगस्त 2022 से वित्त विभाग में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा, डॉ. जनार्दन सिंह, अध्यक्ष, हपौटा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता 15 सितंबर 2022 तक लागू हो सकती है। अतः हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी से अनुरोध करता है कि कृपया इस मामले को प्राथमिकता पर देखें और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करवायें।

डॉ. जनार्दन सिंह
अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हपौटा) के अध्यक्ष