हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पांचवी बैठक में अहम विषयो पर हुई चर्चा

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पांचवी बैठक में महत्वपूर्ण विषय पर हुई चर्चा

उन्होंने बताया कि यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए अनुदान का विशलेषण प्रदेश परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात उस अनुदान का उपयोग परिषद की राय से शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रूसा के अंतर्गत मिल रहे अनुदान के संचालन और प्रबंधन करने का कार्य भी परिषद का है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों का परिषद द्वारा विचार-विर्मश करने के पश्चात प्रदेश में लागू होगा।
उन्होंने परिषद के सदस्यों को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हर पहलु पर चर्चा करें ताकि बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों को रोजगार पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो सकती है, इसी उद्देश्य से परिषद को संवैधानिक बनाया गया है।
मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा को नई बुलंदियों पर पहुंचाया जा सके। परिषद अपनी अलग-अलग विषयों पर रिपोर्ट और राय सरकार को देगें, जिससे सरकार उन विषयों पर निश्चित कदम उठाएगी।
इस अवसर पर परिषद द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक जिले से 12 कालेजों को एनएएसी सूची में ए + ग्रेड में पहुंचाने के लक्ष्य पर चर्चा की गई और परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार कर के भेजा जाएगा ताकि नान एनएसीएसी मान्यता प्राप्त कागेन को भी रूसा के तहत पूंजी का प्रावधान हो सके। इसके साथ परिषद ने शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने पर भी गहन विचार विर्मश किया था।
इस अवसर पर परिषद द्वारा सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए और उन सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में परिषद अध्यक्ष डाॅ। सुनिल कुमार गुप्ता, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, कुलदीप अग्निहोत्री कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय, विभिन्न काइलेज के प्रधानाचार्य, सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।