मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को बताई हिमाचल की अपेक्षाएं, सहयोग का मिला आश्वासन

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली का दौरा किया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर राज्य की प्रमुख मांगें बताई। इस पर केंद्र सरकार के मंत्रीगणों की ओर से प्रदेश को हरसंभव सहायता का आश्वासन मिला है।

मुख्यमंत्री जी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के आसपास के इलाके को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना क्षेत्र के लोगों की जायज मांग है, क्योंकि इससे 144 पंचायतों की लगभग तीन लाख आबादी लाभान्वित होगी। इससे न केवल इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त और विशेष बजट सुनिश्चित होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में भी चर्चा की और केंद्र के हर संभव सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बजट में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह ने बैठक में बहुमूल्य जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने राज्य की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री से की भेंट

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी को आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह ने राज्य की विकासात्मक मांगों के बारे में अवगत करवाया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से की भेंट

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी से भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय मंत्री जी को अवगत करवाया कि राज्य शीघ्र ही हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्य की थर्मल पावर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष हरित ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और इसे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन सकेगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि हरित उत्पादों की अधिक मांग है। उन्होंने बीबीएमबी के लम्बित मामलों की भी जानकारी दी और उनका शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत करवाया।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री से भेंट

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है। उन्होंने बद्दी में फार्मा परीक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की, जिससे स्थानीय फार्मा उद्यमियों को राज्य में ही उनके उत्पादों को परीक्षण करने में सहायता मिलेगी।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से भी भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। आयोग के सदस्य, प्रसिद्ध विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्य श्री सचिव राम सुभग सिंह ने प्रदेश की मांगों के सम्बन्ध में बहुमूल्य जानकारी दी।