खुशखबरी….मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाए बहार, जनता का आभार, अब एक साल के प्रीमियम में 3 साल का बनेगा हिम केअर कार्ड

*अब एक साल के प्रीमियम पर तीन साल के लिए बनेंगे हिमकेयर हेल्थ कार्ड*
– बजट में हुआ था एलान, अब प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचन
– 365 या एक हजार रुपये में मिलेगा तीन साल की वैलिडिटी वाला कार्ड

शिमला।। मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना हिमकेयर के तहत बनने वाला हेल्थ कार्ड अब एक साल के प्रीमियम पर तीन साल के लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि हिमकेयर कार्ड साल भर बनाए जा सकेंगे और यह तीन साल के लिए वैलिड रहेगा। अब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमकेयर कार्ड धारक परिवार अब तीन साल तक प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करवा पाएंगे।

अभी तक हिमकेयर कार्ड बनवाने के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि तक ही रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता था। लेकिन अब वर्ष भर इसके लिए पंजीकरण करवाया जा सकेगा। तीन साल की अवधि का कार्ड बनवाने के लिए श्रेणी के हिसाब से 365 या एक हजार रुपये ही लगेंगे। इस संबंध में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने अधिसूचना जारी कर दी है।

*क्या है हिमकेयर*
हिमकेयर योजना के तहत सरकार कार्ड धारक परिवार का पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार करवाती है। इसके लिए सरकार ने सरकारी सहित निजी अस्पताल भी पंजीकृत किए हैं। प्रदेश की जयराम सरकार ने जनवरी 2019 में हिमकेयर योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लाभ देना था जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

इस योजना के तहत एक परिवार के पांच सदस्य लाभ उठा सकते हैं। पांच से अधिक सदस्य होने पर दो कार्ड बनवाने होते हैं। हिमकेयर योजना के तहत अब तक पांच लाख 40 हजार परिवार पंजीकृत हैं और दो लाख 40 हजार लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इस योजना पर अब तक 218 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

*बुजुर्गों के लिए कोई प्रीमियम नहीं*
हिमकेयर योजना के तहत बीपीएल परिवारों, मनरेगा के मजदूर, रेहड़ीफड़ी वालों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों आदि के लिए कोई प्रीमियम नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर, पार्ट टाइम, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, आशा वर्करों, अनुबंध कर्मचारियों और एकल नारी के लिए 365 रुपये का सालाना प्रीमियम है। शेष अन्य श्रेणियों के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को छोड़कर 1000 रुपये सालाना प्रीमियम होगा।