*17 मार्च के बजट में करुणामूलक आश्रितों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें (प्रदेश सरकार)*
करुणामूलक संघ द्वारा करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए संघर्ष जारी है ! इसी कड़ी पर संघ ब आश्रितों द्वारा प्रदेश सरकार को मेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी बजट में प्रावधान करने के लिए सुझाव दिए गए ! संघ का कहना है कि सरकार आगामी 17 मार्च के बजट सत्र में इन करुणामूलक परिवारों के लिए राहत प्रदान करें वह इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान करें !!
बता दें कि करुणामूलक संघ समस्त आश्रितों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शिमला में भेंट कर चुके हैं करुणामूलक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुआ ! जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इनकी मांगों को लेकर हामी भरी गई ! ब मुख्यमंत्री द्वारा संघ को आश्वासन दिया गया था कि मार्च के बजट सत्र में करुणामूलक परिवारों के लिए अलग से बजट का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा ! ब सभी परिवारों को मई महीने से नौकरियां मुहैया होगी !
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है पूर्व सरकार के समय में भी संघ द्वारा लंबा संघर्ष किया जा चुका है !
अब प्रदेश सरकार अपने बादो को अमल में लाए ब करुणामूलक परिवारों के लिए किए गए वादों को धरातल पर उतारकर बजट सत्र में करुणामूलक परिवारों के लिए फैसला लेकर अलग से बजट का प्रावधान करें व हिमाचल प्रदेश के 3000+ करुणामूलक परिवारों को नौकरियां देकर राहत प्रदान करें !
*मुख्य मांगें:-*
1) आगामी कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए व निम्न बातें ध्यान में रखी जाए |
a) 5 लाख आय सीमा निर्धारित की जाए जिसमें एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को हटाया जाए |
b) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |
c) क्लास-C व क्लास-D में 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए |
d) योग्यता के अनुसार क्लास-c व क्लास-D के सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े
e) जिन विभागों में खाली पोस्टें नही है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए |
2) बजट सत्र में करुणामूलक् आश्रितों के लिए अलग से स्पेशल बजट का प्राबधान किया जाए
3) समस्त करुणामूलक परिवारों को क्लास-सी व क्लास -डी में अप्रेल माह से नियुक्तियाँ दी जाए