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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार अगले 10 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) में लटकी हुई 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) जल्द शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से इसकी फीस नहीं ली जाएगी, न ही इन पर आयु सीमा की शर्त रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि SSC ने जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं ली हैं, उनका रिजल्ट एक महीने भीतर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि SSC में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश किया।
कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर विधानसभा में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत लीक से हटकर बजट तैयार किया और इसे योजना आधारित बनाया गया। उन्होंने 10 से ज्यादा मीटिंग खुद लीं।

उन्होंने दावा किया आज तक किसी भी सरकार ने रिसोर्स मोबलाइजेशन के प्रयास नहीं किए। उनकी सरकार ने आय के अतिरिक्त साधन के लिए वाटर सैस, शराब ठेकों की नीलामी, टोल बैरियर की ऑक्शन जैसे कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पहले ही बजट में 2.37 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए, आने वाले पांच सालों में सभी महिलाओं को यह राशि दी जाएगी।
एक अप्रैल से NPS में कंट्रीब्यूशन होगा बंद: CM

सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। इसके साथ प्रदेश सरकार की ओर से NPS फंड में दिए जाने वाला फंड भी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का NPS फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस राशि को वापस देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है।

फिजूलखर्ची रोकने को निर्माण विंग किया बंद

CM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में निर्माण विंग को खत्म किया। इसमें तैनात कर्मचारियों को PWD और अन्य विभागों में भेजा। उन्होंने FCA, FRA पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के लिए देश की शीर्ष अदालत में इस मामले को हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने अब वन विभाग को FCA व FRA के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे राज्य में डवलपमेंट वर्क में तेजी आएगी।
नशा रोकने को सख्त कानून बना रहे: CM

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नशे के खत्म करने के लिए सरकार इसी बजट सत्र में कानून को सख्त करने जा रही है। उनकी सरकार बनने के बाद नशे को रोकने के लिए मिशन लेवल पर तस्करों की धरपकड़ की गई है।

20 दिन में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया
CM सुक्खू ने कहा कि पहले 90 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी होती थी। अब सरकार ने सभी विभागों में 20 दिन में टेंडर जारी करने का नियम बनाया है।

ग्रीन हाइड्रोजन पर 10 दिन में बड़ा MOU

CM ने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं। इसको लेकर 10 दिन में बड़ी कंपनी से समझौता करने जा रहे है। हमने एक-एक बात का अध्ययन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन में हिमाचल अग्रणी राज्य बन सकता है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर 20 लाख की है तो 10 लाख रुपए सरकार देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक ट्रक व बस के लिए भी उपदान दिया जाएगा। इस पर सरकार मिशन मोड पर फोकस होकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि चार साल में स्टेट अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी।

100 दिन में राज्य को नई दिशा मिली

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से राज्य की नई दिशा तय की है। यह दिशा आने वाले परिवर्तन की दिशा है। प्रदेश का वर्ष 2023-24 का बजट इस दिशा को दर्शाता है। इसके परिणाम आने में समय लगेगा।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव और विधायक भी मौजूद थे।

अगर प्रदेश का कायाकल्प करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह यूं ही कदम आगे बढ़ाते रहें और हिमाचल के उत्थान होता रहा तो निकट भविष्य में मिशन अगेंस्ट करप्शन हिमाचल प्रदेश के संस्थापक चेयरमैन राजेश सूर्यवंशी उन्हें और उनकी कर्मठ टीम को एक भव्य समारोह में सम्मानित करेंगे।