जबरदस्त धांधली : सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर पंचायत प्रधान का हल्ला बोल
अवैध कब्जे के खिलाफ पंचायत प्रधान की शिकायत
प्रधान ग्राम पंचायत ननाहर, श्री जोबन लाल ने अपनी पंचायत में सरकारी शामलात भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के संबंध में राजस्व विभाग को शिकायत दी है। यह शिकायत उन्हें स्थानीय निवासी श्रीमती राली देवी, धर्मपत्नी श्री रंजीत सिंह द्वारा लिखित रूप में प्राप्त हुई थी। प्रधान श्री जोबन लाल ने इस शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिया। शिकायत में जिला परिषद सदस्य श्रीमती श्रेष्ठा देवी और उनके परिवार द्वारा अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है।
राजस्व विभाग की जांच और आदेश
राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उक्त निर्माण को अवैध पाया गया और तुरंत निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी किए गए। हालांकि, आदेश जारी होने के बावजूद जिला परिषद सदस्य ने शिकायतकर्ता श्रीमती राली देवी को धमकाते हुए कहा कि वह अवैध निर्माण पूरा करवा देंगी और बाद में भवन को किराए पर ले लेंगी, बशर्ते कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें। जब शिकायतकर्ता ने इस अवैध प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब उन्हें धमकियां दी गईं कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।
पूर्व में किए गए अवैध निर्माण के प्रयास
इससे पहले भी, जिला परिषद सदस्य के पिता श्री भगत राम ने अवैध निर्माण के सामने स्थित भवन में सस्ते राशन का डिपो किराए पर लिया था। जब उक्त शिकायतकर्ता ने अपना मकान खाली करवा लिया, तो उन्होंने सरकारी भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य छुट्टियों के दिन गुप्त रूप से किया जाता था ताकि प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचा जा सके।
प्रशासनिक हस्तक्षेप और प्रतिक्रिया
प्रधान श्री जोबन लाल ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए तहसीलदार और पुलिस विभाग को भी शिकायत दी। जब राजस्व अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, तो जिला परिषद सदस्य ने निर्माण कार्य से अपना संबंध होने से इनकार कर दिया और अपने जीजा, जो कि भरमौर के निवासी हैं, को आगे कर दिया। पूछताछ के दौरान वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
शिकायतकर्ता को धमकी और कानूनी नोटिस
इसके अलावा, जिला परिषद सदस्य ने शिकायतकर्ता को कानूनी नोटिस भी भेजा ताकि वह शिकायत वापस ले लें। प्रशासन द्वारा 10 मार्च 2025 को दिए गए आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण को जारी रखने की बार-बार कोशिश की गई। 23 मार्च 2025 को फिर से एक नया व्यक्ति, जो कि जिला परिषद सदस्य का चालक बताया गया, के माध्यम से अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। प्रधान द्वारा इसकी सूचना तहसीलदार को दी गई, जिसके बाद निर्माण कार्य फिर से रोका गया।
उच्च न्यायालय के आदेश और प्रशासन की जिम्मेदारी
प्रधान जोबन लाल ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। इसके बावजूद, जिला परिषद सदस्य बार-बार प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं और विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर निर्माण कार्य जारी रखने का प्रयास कर रही हैं।
प्रधान की मांग और भविष्य की कार्रवाई
प्रधान ने सरकार से मांग की है कि इस अवैध निर्माण की सख्त जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि किसके निर्देश पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। यदि शीघ्र उचित कार्यवाही नहीं हुई, तो संघर्ष किया जाएगा और इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से भी की जाएगी।
