राजद्रोह कानून को हटाने का स्वाभिमान पार्टी ने किया समर्थन

बी के सूद मुख्य संपादक

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनएवी रमण की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राजद्रोह के कानून को हटाने की सिफारिश का स्वाभिमान पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलदेव राज सूद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन बनाऐं रखने के लिए 34500 कानून बनाये थे और यह सारे कानून देश को लूटने के लिए तथा देश को गुलाम बनाऐ रखने के लिए थे। उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की है कि 73 बर्षो की आजादी के बाद भी अंग्रेजों के काले कानून बरकरार हैं । उन्होंने कहा कि आजाद भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है चाहे वह सरकार के खिलाफ भी क्यों न हो,परन्तु उक्त कानून में ऐसा करने पर उम्र कैद या तीन साल की सजा का प्रावधान है । बलदेव राज सूद ने कहा कि माननीय न्यायधीशों के अनुसार इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है अतः स्वाभिमान पार्टी केंद्र सरकार से इस काले कानून को तत्काल हटाने की मांग करती है ।