विधान सभा अध्यक्ष व सुलह विधानसभा क्षेत्र विधायक माननीय विपन सिंह परमार से प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा , राज्य प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा (मल्लू) व कांगड़ा महासचिव विजेंद्र सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में भाटलु में मिला

पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंडल विधान सभा अध्यक्ष व सुलह विधानसभा क्षेत्र विधायक माननीय विपन सिंह परमार से प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा , राज्य प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा (मल्लू) व कांगड़ा महासचिव विजेंद्र सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में भाटलु में मिला । पेंशन मुद्दे पर ज्ञापन सौंप कर पदाधिकारियों ने मांग की कि एनपीएस के तहत रिटायर कर्मचारियों को सम्मान जनक पेंशन दी जाए । कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नही हो जाती तब तक रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कम से कम 20000 रुपये की पेंशन दी जाए ताकि वे भी बुढ़ापे में सम्मान पूर्वक अपनी गुजर बसर कर सकें । इस समय दस फीसदी कर्मी का और 14 फीसदी सरकार द्वारा एनपीएस धारक कर्मी के खाते में दिया जाता है । जिसमें सरकार द्वारा दिया जा रहा 14 फीसदी फंड कर्मचारियों के नाम पर शेयर मार्किट के हवाले किया जाता है । यह फंड न कर्मचारियों के काम आ रहा है और न ही विकास कार्यों में प्रयोग होता है । और बुढ़ापे में बहुत ही कम पेंशन ,जिसमें एक सिलेंडर तक नही खरीदा जा सकता ,मिलती है। ज्ञापन द्वारा विधान सभा अध्यक्ष को बताया गया कि मई 2003 में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) को यह कह कर कर्मचारियों पर थोपा गया कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से बेहतर है और इसमें रिटायर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से भी ज्यादा पेंशन मिलेगी । पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर कर्मी को 60000 रुपये तक की पेंशन मिल रही है और दूसरी तरफ एनपीएस के तहत 450 रुपये की फिक्स पेंशन दी जा रही है तो फिर न्यू स्कीम बेहतर कैसे हुई ।कहा कि यह एक तरह की असमानता है सरकार को चाहिए ओपीएस और एनपीएस कर्मियों में पनपे इस भेदभाव को कम किया जाए । एक सुझाब भी दिया कि अधिकतम 20 साल की सर्विस देने वाले हर कर्मी को चाहे वह ओपीएस में आता हो या एनपीएस में