सरकारी खजाने पर पड़े बोझ को खत्म किया जाए, हम सरकार की आदर्शवादी नीतियों से सहमत हर कर्मचारी का 14% जा रहा प्राइवेट हाथों में : प्रवीण शर्मा

न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ इंडिया शाखा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान सरकार एनपीएस कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर कार्य कर रही है। कहा की पेंशन मुद्दे पर बनी कमेटी के कर्मचारी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने संघ का पेंशन मुद्दे पर सचिवालय शिमला में विचारों को सुना व हाई पावर कमेटी के समक्ष भी अपने संघ के विचारों को रखने के लिए सरकारी प्रैस की तरफ से इजाजत दी ।

हिमाचल संघ अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम किसी सरकार के खिलाफ नही है बल्कि हम सरकार की आदर्श वादी नीतियों से सहमत हैं क्योंकि 2009 की अधिसूचना सरकार ने एनपीएस कर्मियों के हित में लागू कर दी जिसमें की लाखों एनपीएस कर्मियों को लाभ हुआ है साथ ही संघ के निवेदन पर किसी प्रकार का हादसा होने पर सरकार ने कर्मियों के परिवारों को हादसा राशि दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है जो कि एनपीएस कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत है । कमेटी की मीटिंग में शामिल राज्य महासचिव रजिंद्र स्वदेशी व राज्य सह सचिव सुरिन्द्र पटियाल ने कहा कि 14 फीसदी सरकार हर कर्मचारी के नाम पर हर महीने एक प्राइवेट कम्पनी को दे रही है । यह पैसा न तो देश व प्रदेश के विकास में लग रहा है और न ही कर्मचारी हित में काम आ रहा है । तो ऐसे में सरकारी खजाने पर पड़े बोझ को खत्म किया जाए और पुराने जीपीएफ सिस्टम को लागू किया जाए ताकि कर्जो से जूझ रही सरकार को राहत मिल सके क्योंकि जीपीएफ सिस्टम में एक कर्मचारी अपना पैसा सरकार के हवाले करता है और रिटायर मेन्ट तक उसका देश व प्रदेश के विकास में प्रयोग होता है ।

संघ वरिष्ठ सलाहकार भारत भूषण ने कहा कि तीन तीन पेंशन लेने वालों को एक पेंशन दी जाए ।

मिलिट्री में सेवा देने वाले भी दो -दो पेंशन ले रहे हैं जबकि एक पेंशन में बूढ़े दम्पतियों का गुजारा हो सकता है।