मुख्यमंत्री सूक्खू की कार्यप्रणाली की हो रही खूब प्रशंसा, विरासत में मिली कर्ज़ में डूबी सरकार को भी सफलता से चला कर इतिहास रच रहे ठाकुर सुखविन्दर सिंह : राजेश सूर्यवंशी, चेयरमैन मिशन अगेंस्ट करप्शन एवं E-in-C, HR Media
भारत के सबसे बड़े खुशी के त्यौहार दीवाली से पहले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रिय जनता को खुश देखने और उनका भला करने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेने का निर्णय लिया है ताकि उनकी प्रिय जनता दिवाली पर खुशी से मना सके। देखिए, प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक प्रदेश हित में कार्य करने काले मुख्यमंत्री सुखविन्दर सूक्खू कितना अधिक सोचते हैं!
हिमाचल प्रदेश की अग्रणी एनजीओ मिशन अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक चेयरमैन व HR MEDIA GROUP के डायरेक्टर श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री सूक्खू को पिछली सरकारों से 78 हज़ार करोड़ का कर्जा विरासत में मिला है।
Editor-in-chief, HR MEDIA NETWORK, Chairman; Mission Against Corruption Bureau, HP. Mobile : 9418130904
सूर्यवंशी ने बताया कि आज प्रदेश का बाल-बाल कर्ज़ में डूबा है और ऐसी स्थिति में भी मुख्यमंत्री कितनी सहजता और आत्मविश्वास से सरकार चला रहे हैं, यह काबिलेतारीफ है।
केंद्र सरकार भी ख़ास मदद नहीं कर रही फिर भी सूक्खू मुख्यमंत्री सरकार को बखूबी चलाने में और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। जनता का भी उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है।
मॉनसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। विशेष बात यह है कि आपदा राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में जुटी सुक्खू सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ रुपये का लोन लेगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस लोन को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा।
सचिव वित्त अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कर्ज को 18 अक्टूबर 2043 तक चुकता कर दिया जाएगा। इस कर्ज को लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। कर्ज लेने का मकसद राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार को आपदा राहत कार्यों और अन्य वजहों से यह नया कर्ज लेना पड़ रहा है।
हिमाचल पर 78 हजार करोड़ का कर्ज, अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वां स्थान हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में करीब 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इससे पहले राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के बीच गत अगस्त माह में 500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 10,2818 रुपये से अधिक का कर्ज है, जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9048 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। मौजूदा समय में प्रदेश पर 10 हजार करोड़ रुपए वेतन व पेंशन के अलावा 600 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के अदा करने हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश इस समय अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर प्रस्तुत किए श्वेत पत्र में यह खुलासा किया था। हिमाचल प्रदेश पर वर्ष 2017 में 47,906 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें अब तक 29,724 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई है।
मॉनसूनी आपदा ने मचाई तबाही, 9711 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान
भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मॉनसूनी आपदा ने कई जगह त्राहीमाम की स्थिति खड़ी कर दी । भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटनाओं ने कई लोगों को लील लिया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉनसून सीजन में विभिन्न हादसों में 503 लोगों की जान गई।
इनमें 147 लोगों की मौत भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने के कारण हुई, जबकि अन्य वर्षा जनित हादसों में 356 लोग मारे गए। मॉनसून से प्रदेश में 2941 घर पूर्ण रूप से ढह गए, 12302 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 421 दुकानें, 7247 पशुशालाएं भी ध्वस्त हो गईं। मॉनसून सीजन के दौरान राज्य के 169 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जबकि 72 स्थानों पर बाढ़ आई। कई जगह नेशनल हाइवे और सड़कें भूस्खलन से टूट गईं। जमीन धंसने से 200 गांव प्रभावित हुए। मॉनसून से राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर 9711 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान का आंकड़ा 12 हजार करोड़ है।