72% आरक्षण देकर भारत के संविधान में सभी देशवासियों के मोलिक अधिकारों का हनन किया है हिमाचल सरकार ने

पंचायती राज संगठन व अन्य संस्थाओं के वुद्धिजीवी वर्ग की अति आवश्यक वर्चुअल वैठक  पंचायती राज पंचरूखी पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष  रमेश भाऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिस में सात वुद्धिजीवीयों पालमपुर में भाग लिया व अन्य सदस्यों जोकि हमीरपुर, विलासपुर, ऊना, व सोलन के थे वर्चुअल आधार पर अपनी सहमति देते हुए सभी सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश सरकार की पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में  लगभग 72% आरक्षण देकर भारत के संविधान में सभी देशवासियों के मोलिक अधिकारों का हनन किया हैं, जिसके दूरगामी भंयकर परिणाम निकलेगें, तथा शासन प्रशासन में अस्थिरता आयेगी। सभी वुद्धिजीवीयों ने सरकार से आवाहन किया कि हम सब इसका खुला विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मान्य जय राम ठाकुर जी से आग्रह करते है कि लोकसभा तथा विधानसभा में भी ऐसा ही आरक्षण देने का कानून वनाऐं, जब स्थानीय निकयो में ऐसा कानून बन सकता हैं, तो विधानसभा व लोकसभा में क्यों नहीं। दुसरा सभी सदस्यों ने यह भी विरोध किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में सरकार अवैध कव्जा, बैंक डिफॉल्टर, एंव शिक्षा की शर्ते लगाई जा सकती हैं, तो विधायकों ओर लोकसभा सदस्यों पर क्यों नहीं।  आज इस वात पर वड़ा दुख हो रहा है, कि जिन शहीदों ने देश को आजाद करवाने हेतू अपने जीवन बलिदान किये थे, कि आजाद भारत में सभी भारतवासियों को एक समान मोलिक अधिकार मिल सकें पर आज लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण देकर लोकतंत्र को ठेस पहुंची हैं, ओर आजाद हिन्दोस्तान में वोटों की राजनीति हेतू जात-पात को वढावा मिल रहा हैं, वो सरासर निंदनीय हैं। सरकार इस पर विचार करें।

शान्ति स्वरूप शर्मा  अध्यक्ष ब्राह्मण सभा जिला कागड़ा