हिमाचल कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय सुबह9 से शाम 5 बजे तकआठ घंटे खुलेंगी दुकानें, बसें चलाने को भी मंजूरी, दफ्तरों में आएंगे 50% कर्मचारी, शादी समारोह में पाबंदी जारी
हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू
BK Sood chief editor and Rajesh Suryavanshi editor-in-chief
शिमला आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकाने सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम को 5:00 बजे तक 8 घंटे खुलेगी 50% कैपेसिटी के साथ बसें चलाने को भी मंजूरी, दफ्तरों में आएंगे कर्मचारी, शादी समारोह में पाबंदियां रहेंगे जस की तस
हिमाचल प्रदेश में 14 जून से सुबह 9 से शाम 5 बजे सभी दुकानें खुलेगी।
प्रदेश में 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें चलाने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड-19 के मामले घटने के बाद कोरोना कर्फ्यू में कई रियायतें देने पर चर्चा की गई।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आठ घंटे कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं प्रदेश में 14 जून से बसे चलेंगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के भीतर 50 फीसदी क्षमता के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। हिमाचल में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बसें चलेगी।
हिमाचल से बाहर बाहरी राज्यों के लिए अभी बस सेवाएं शुरू नहीं होंगी। सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30 फीसदी कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे थे। प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए बंदिशें जारी रहेंगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील वर्करों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को कोई विशेष राहत नहीं दी है। हिमाचल में हर ट्रांसपोर्टर को वर्किंग कैपिटल पर 20 लाख रुपये लोन देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है जो कि पांच साल में चुकाना होगा। इस पर 2 5 फीसदी पर ही ब्याज देना होगा जबकि 75 फीसदी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
इस निर्णय से लगता है प्रदेश के ट्रांसपोर्टर कुछ हद तक खुश होंगे क्योंकि उन्हें 75% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है और ब्याज केवल 25 परसेंट राशि पर ही लगाया जाएगा ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी राहत किया विषय हो सकता है
