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Should the Government Kill Senior Citizens? 

Should the Government Kill Senior Citizens?

Is it a crime to be a senior citizen in India?
Senior citizens in India, those above the age of 70, are ineligible for medical insurance, and they don’t get loans on EMI. No driving licenses are issued to them, and they are left dependent on others for any work. They paid taxes until the age of 60-65 when they retired. Even after becoming senior citizens, they still have to pay all taxes. There are no plans for senior citizens in India. The 50% discount provided on railways has also been discontinued. On the other hand, senior citizens who hold positions as legislators, MPs, or ministers are given all possible benefits and receive pensions.

I fail to understand why everyone else (excluding some government employees) is deprived of similar facilities.

Think about it; if children don’t care for their parents, where will they go? If senior citizens turn against the government in elections, it will impact election results. The government will have to face the consequences.

Seniors have the power to change the government; don’t underestimate them. They have a lifetime of experience in changing governments. Don’t consider them weak!

Many plans are needed for the welfare of senior citizens.

The government spends a lot on welfare schemes but never pays attention to senior citizens.

On the contrary, the income of senior citizens is decreasing due to reduced interest rates in banks. If some of them receive a small pension to support themselves and their families, even that is subject to taxation. Therefore, senior citizens should be considered for some benefits:

Pension should be given to all citizens above 60 years.
Pension should be given based on their income.

Discounts on railways, buses, and air travel.
Mandatory insurance for all citizens until their last breath, with premiums paid by the government.
Priority in resolving legal matters for senior citizens.
Senior-friendly homes with all amenities in every city.
The government should amend rules to scrap cars that are 10-15 years old. This rule should apply only to commercial vehicles. Our cars are bought on loans, and they are as good as new. If our cars get damaged, we should be given new ones.
I urge all senior citizens and youth to share this on all social media platforms. Let’s hope that this government, which always remains honest and talks about “Together with All, Development for All,” will do something for those who have contributed to the nation’s growth and are now in their twilight years.”

In the context of India, where respect for elders and their valuable contributions to society have been deeply ingrained in cultural values, the challenges faced by senior citizens paint a concerning picture. The initial post shed light on several critical issues.

Firstly, it raised the question of whether the government should essentially “kill” its senior citizens by neglecting their needs and welfare. This provocative statement aimed to draw attention to the alarming lack of support for those aged 70 and above. They find themselves excluded from basic privileges like medical insurance, and obtaining loans is an ordeal. The absence of driving licenses further limits their independence, forcing them to rely on others for daily tasks.

Moreover, the financial burden on seniors continues even after retirement, as they are still required to pay taxes. This stark contrast between the treatment of senior citizens and politicians who enjoy pensions and perks underscores a growing disparity.

The call to action in the original post is clear: senior citizens must not be underestimated. They possess vast life experience and the potential to influence elections, making their concerns a significant political force. It emphasizes the urgent need for comprehensive plans and benefits tailored to senior citizens.

These proposals include universal pensions for those over 60, income-based pension schemes, travel discounts, mandatory government-funded insurance for all citizens until their last breath, priority in legal matters, senior-friendly housing, and stricter regulations on scrapping older vehicles.

The final plea resonates with a sense of hope, imploring both senior citizens and the younger generation to share these concerns on social media platforms. It holds onto the belief that a government committed to inclusive development should recognize the critical role senior citizens have played in nation-building and address their needs in their golden years.

 

“वरिष्ठ नागरिकों को मार डालो”

सरकार को सभी सीनियरों को मार देना चाहिए। 65 वर्ष की आयु के बाद नागरिक क्योंकि सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। यह मुद्दा संसद में माननीय द्वारा उठाया गया था। सांसद जया बच्चन.

क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है?
भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है, इसलिए वे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति की उम्र यानी 60-65 तक सभी करों, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे में मिलने वाली 50 फीसदी छूट भी बंद कर दी गई है. तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में विधायक, सांसद या मंत्री पद पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं यह समझने में असफल हूं कि अन्य सभी (कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को समान सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है। सोचिए, अगर बच्चों को उनकी परवाह नहीं होगी तो वे कहां जाएंगे। अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे तो इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.

सीनियर्स के पास सरकार बदलने की ताकत है, उन्हें नजरअंदाज न करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है। उन्हें कमजोर मत समझो! वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी ध्यान नहीं देती। इसके विपरीत, बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और स्वयं का समर्थन करने के लिए अल्प पेंशन मिल रही है, तो यह भी आयकर के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों पर विचार किया जाना चाहिए:
1. 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए
2. सभी को हैसियत के अनुसार पेंशन दी जाए
3. रेलवे, बस और हवाई यात्रा में रियायत।
4. अंतिम सांस तक सभी के लिए बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
5. वरिष्ठ नागरिकों के अदालती मामलों को शीघ्र निर्णय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. हर शहर में सभी सुविधाओं से युक्त वरिष्ठ नागरिकों के घर
7. सरकार को 10 -15 साल पुरानी पुरानी कारों को स्क्रैप करने के नियम में संशोधन करना चाहिए। यह नियम केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। हमारी कारें ऋण पर खरीदी जाती हैं और हमारा उपयोग 10 वर्षों में केवल 40 से 50000 किमी तक होता है। हमारी कारें नई जैसी ही अच्छी हैं। यदि हमारी गाड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं तो हमें नई गाड़ियाँ दी जानी चाहिए।

मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सभी सोशल मीडिया पर साझा करें। आइए आशा करें कि यह सरकार, जो हर समय ईमानदार रहती है और “सब का साथ, सबका विकास” की बात करती है, उन लोगों की भलाई के लिए कुछ करेगी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और अब अपने चरम पर हैं।”