मोदी सरकार से आग्रह: वक्फ बोर्ड कानून के बाद यूसीसी लागू किया जाए
RAJESH SURYAVANSHI
भारत की जनसंख्या वृद्धि दर दशकों से एक चिंता का विषय रही है।
एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून की अनुपस्थिति ने विभिन्न समुदायों में असमान वृद्धि दर को जन्म दिया है जबकि हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम है, जो परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन हैरानी और दुख की बात है कि मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।
आलोचकों का तर्क है कि यह असमानता अनुचित है और सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को जन्म दे रही है। वे सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाले एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड मिशन अगेंस्ट करप्शन के चेयरमैन राजेश सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि अतिशीघ्र “वक्फ बोर्ड कानून” को पास करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पास किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून देश में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा।
सरकार से एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करने का आग्रह किया गया है जो न्यायसंगत, समान और संवैधानिक हो। ऐसा कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जनसंख्या वृद्धि के प्रबंधन की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा।
जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बहस जटिल और संवेदनशील है। हालांकि, एक समान कानून की आवश्यकता के बारे में एक बढ़ती सहमति है जो भारत की जनसंख्या चुनौतियों का समाधान कर सकता है।
सरकार को सभी भारतीयों के लिए एक समाधान खोजने के लिए एक विचारशील और समावेशी चर्चा में शामिल होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड तत्काल प्रभाव से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिएं।